चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उद्योगों को राहत देने के लिए 12 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे पंजाब में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि 125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स को अब सिर्फ 3 दिन में मंजूरी दी जाएगी, जबकि अन्य नए उद्योगों को 45 दिन के भीतर अनुमति मिलेगी। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत किया गया है। साथ ही, जमीन चयन के लिए राजस्व विभाग 7 दिन के अंदर मंजूरी देगा।
चीमा ने कहा कि कारोबारियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन किया जाएगा। यदि मंजूरी में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा, 250 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि का वादा किया गया था, जिसमें से 150 करोड़ रुपये की सब्सिडी कारोबारियों को मार्च से पहले जारी की जा चुकी है।
वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि पंजाब के 52 फोकल पॉइंट्स के नवीनीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, 260 खाली पड़े औद्योगिक प्लॉट्स की जल्द नीलामी की जाएगी, ताकि नए उद्योग स्थापित हो सकें।
चीमा ने कहा कि ये फैसले ऐतिहासिक हैं और पंजाब में औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगे। सरकार का लक्ष्य कारोबारियों को सहूलियत देना और पंजाब को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाना है।
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