पंजाब राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पंजाब राज्य खाद्य आयोग के तहत की गई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने की। मंत्री के पास उद्योग, श्रम और रोजगार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों तथा निवेश प्रोत्साहन विभागों की जिम्मेदारी है। बैठक में आयोग के अध्यक्ष बाल मुकुंद शर्मा, सदस्य प्रीति चावला, इंदिरा गुप्ता, विजय दत्त और चेतन प्रकाश धालीवाल भी उपस्थित थे, साथ ही सदस्य सचिव कमल कुमार गर्ग (IAS) भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान, अध्यक्ष ने आयोग के सदस्यों द्वारा विभिन्न सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और राशन डिपो के औचक निरीक्षणों के बाद सामने आई समस्याओं को उजागर किया। इन निरीक्षणों के दौरान, कई आंगनवाड़ी केंद्रों में कमियों का पता चला, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं में केंद्रों की इमारतों की खराब स्थिति, बच्चों की गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी, बैठने की उचित सुविधाओं की अनुपलब्धता और साफ पेयजल की कमी शामिल हैं।
सदस्यों ने यह भी बताया कि कई सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है। आयोग ने मंत्री से आग्रह किया कि आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड का आवंटन किया जाए। मंत्री ने आश्वासन दिया कि CSR और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज फंड के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने प्रवासी भारतीयों (NRI) की एक सूची तैयार करने की योजना का भी उल्लेख किया, जिन्हें इस सामाजिक कार्य में दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस बैठक से पहले, पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने आंगनवाड़ी केंद्रों से एकत्र किए गए नमूनों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया था। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ जल्द ही एक फॉलो-अप बैठक आयोजित की जाएगी।
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