Punjab News: मोगा. जिला प्रशासन ने धान की पराली को आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है. पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के तहत, जहां जिला तहत, जहां जिला प्रशासन ने धान की पराली पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी / क्लस्टर अधिकारी नियुक्त किए हैं. फिर भी इस मुद्दे की गंभीरता को महसूस नहीं किया गया है.
इसके मद्देनजर डिप्टी कमिश्रर कुलवंत सिंह की और से नए सख्त आदेश भी जारी किए गए हैं. डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने कहा कि अब यदि कोई असला लाइसेंस धारी किसान पराली को आग लगाता है तो उसका असलहे का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. आग की घटनाओं के लिए प्रत्येक गांव के नम्बरदार, पंच और सरपंच जिम्मेदार होंगे. यदि नम्बरदार स्वयं अपने खेतों में आग लगाता है तो उसकी नम्बरदार की नौकरी रद्द कर दी जाएगी.
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इसके अलावा खेतों में आग लगाने के दोषी पाए जाने वाले पंचों या सरपंचों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई सरकारी अधिकारी / कर्मचारी उनके खेतों में आग लगाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला मोगा में फसल कटाई के बाद नाड़ के समाधान के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनरी उपलब्ध है. किसान इस मशीनरी का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं और पराली को खेतों में मिला सकते हैं. डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने किसानों से अपील की कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से बचने के लिए पराली को आग न लगाएं.
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