मोहाली। पंजाब में एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने के आसार हैं। पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगें पूरी नहीं की गईं तो 16 नवंबर से राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, कर्मचारी मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे।
सोमवार को पंजाब के अलग-अलग डिपो के बाहर कर्मचारियों ने रैलियां निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन का कहना है कि सरकार के साथ बार-बार बैठकें होने के बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और कर्मचारी अपने हक के लिए निर्णायक संघर्ष करेंगे।
यूनियन नेताओं ने 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर-10 का हवाला देते हुए कहा कि पनबस और पीआरटीसी के आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभाग के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की प्रक्रिया भी अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की ओर से किए गए वादे और वास्तविक कार्रवाई के बीच बड़ा अंतर है।
ऑफर लेटर मिले, लेकिन नौकरी पर रखने की प्रक्रिया अधूरी
भगत सिंह भगता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों और बिचौलियों को सिस्टम से बाहर करने का भरोसा दिया था। इसी कड़ी में 26 अक्टूबर को पटियाला में पीआरटीसी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए ऑफर लेटर भी दिए गए थे। इसके बावजूद अभी तक एक भी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त नहीं किया गया।
यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो 16 नवंबर से आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। ऐसे में पंजाब के बस यात्रियों को एक बार फिर परिवहन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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