चंडीगढ़। पंजाब के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुई गेहूं की फसल को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीद मानदंडों में विशेष छूट देने का ऐलान किया है। रबी विपणन सीजन 2026-27 के तहत अब पंजाब और चंडीगढ़ में 70 प्रतिशत तक बदरंग हो चुके गेहूं की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण गेहूं की चमक फीकी पड़ गई थी और दाना सिकुड़ गया था। पंजाब सरकार और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल को स्थिति का जायजा लेने के लिए टीमें भेजी थीं। फील्ड रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने तत्काल प्रभाव से नियमों में ढील देने का आदेश जारी किया है।
खरीद मानदंडों में ये दी गई हैं प्रमुख छूट
पंजाब और चंडीगढ़ में बदरंग गेहूं की सीमा को बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। पहले इसकी सीमा केवल 6% थी, जिसे अब बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। खराब और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दानों का कुल प्रतिशत 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। नए मानदंडों के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग से स्टोर किया जाएगा। इसके भंडारण के दौरान गुणवत्ता में किसी भी गिरावट या वित्तीय प्रभाव के लिए राज्य सरकार और यूटी प्रशासन जिम्मेदार होगा।
किसानों ने टाला रेल रोको आंदोलन
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद किसानों ने अपना प्रस्तावित ‘रेल रोको’ आंदोलन टाल दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पुष्टि की है कि राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र भेज दिया गया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस राहत की जानकारी साझा करते हुए बताया कि एफसीआई के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।
पंजाब सरकार कराएगी विशेष गिरदावरी
दूसरी ओर, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य में करीब 1.25 लाख एकड़ क्षेत्र में फसल का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशानुसार, राजस्व विभाग के साथ मिलकर कृषि विभाग के 500 से अधिक कर्मचारी विशेष गिरदावरी (फसल निरीक्षण) कर रहे हैं ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके।
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