कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विपक्ष के ‘चलो दिल्ली मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ को संविधान बचाने की मुहिम बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मार्च शिवजी की बारात की तरह है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। राहुल ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, विपक्ष पीछे नहीं हटेगा।
सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, CEC के इस्तीफे की मांग
विपक्ष के मार्च से पहले राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है और ट्रेनों व बसों को रोका जा रहा है।
कांग्रेस समेत INDIA ब्लॉक के विपक्षी दल बाराखंभा रोड पर एकत्र हुए। यहां से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना बनाई गई। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कह रहा है। विपक्ष ने CEC के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।
शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर पलटवार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार चुनावी हार के लिए संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराती है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण चुनाव आयोग नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व है। उन्होंने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और कर्नाटक में पार्टी की राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर अपनी आंतरिक चुनौतियों का दोष संस्थाओं पर डालने का आरोप लगाया।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं, इन जगहों को मिली अनुमति
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक अहम बदलाव किया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर अब दिल्ली के रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड को प्रदर्शन स्थलों के रूप में निर्धारित किया गया है। इस फैसले के बाद राजधानी में राजनीतिक प्रदर्शनों के आयोजन स्थल को लेकर नई व्यवस्था लागू होने की बात सामने आई है।
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