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Rajasthan Budget 2024: 1000 करोड़ रुपये से होगी सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीब परिवार को लाडो प्रोत्साहन बॉड की सौगात

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Rajasthan Budget 2024: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। राजस्थान की वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।

20 हजार गांवों में पानी की व्यवस्था

बजट में दूसरी बड़ी घोषणा अगले चार वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान थी, जिसके लिए 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब विकास के क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल, प्रशासनिक भवन, अतिरिक्त कॉलेजों, स्कूलों की स्थापना और उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

लाडपुरा, नसीरावाद, डग, गोमुंडा, मालपुरा में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं।

जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार

जयपुर मेट्रो को सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक विस्तारित करने बनेगा डीपीआर। अगले चार वर्षों में 11, 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान -2 शुरू किया जाएगा और 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी।

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विश्वकर्मा पेंशन योजना

राजस्थान की वित्त मंत्री ने मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा की। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। यह कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है।

2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। यह कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि के लिए कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है।

ईआरसीपी योजना पर खर्च होंगे 45000 करोड़

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत प्रदेश के 21 जिलों का लाभ मिलेगा। इस परियोजना को वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक राशि 37250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

25 लाख परिवारों को मिलेगा नल से जल

जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 15000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।

लखपति दीदी योजना

बजट के दौरान बताया गया कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख परिवारों की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा।

किसानों को आसानी से मिलेगा कर्ज

बजट में किसानों के लिए घोषणा की गई है, इसके तहत 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेगा। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को एक लाख तक का तक का कर्ज मिलेगा।

शुरू किया जाएगा मिशन ओलिंपिक

ओलिंपिक में हिस्सा लेने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए सरकार की ओर से मिशन ओलिंपिक शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 50 युवाओं को चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए राजधानी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा। लड़कियों के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोटर्स सेंटर बनाए जाएंगे।

RSSB जारी करेगा भर्ती कैलेंडर

युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। करीब 20 हजार युवाओं को गाइड हॉस्पीटिलिटी की ट्रेनिंग की दी जाएगी। अल्प आय वर्ग और सीमांत किसानों के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। पहली से आठवीं के सभी छात्र और कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे, इससे 70 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा।

राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली देने का भी एलान किया गया है। सोलर पैनल के जरिए राजस्थान में 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी की ओर से किए गए एलान के तहत राजस्थान में 5 लाख घरों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।

सरकार ने 5 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली के अलावा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब सालाना 8 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का एलान किया गया है। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, गरीब परिवारों की बच्चियों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है।

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