Rajasthan Cabinet Meeting: जयपुर में रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में शिक्षा, सेवा नियम और धर्म परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी आयोजित हुई, जिसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की जानकारी दी.

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 374 महाविद्यालयों में कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत 4700 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया. वहीं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम बनाने को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन कर कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने का रास्ता साफ किया है. इसके साथ ही सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति 2016 में बदलाव करते हुए पुन: उपयोग को प्राथमिकता दी गई, जबकि नमामि गंगे नियमों में भी संशोधन किया गया.
धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार संशोधित बिल एक बार फिर विधानसभा में लाने जा रही है. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जबरन, धोखे, प्रलोभन या विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत सामान्य मामलों में 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है. नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग महिला के मामलों में सजा 10 से 20 साल और जुर्माना 10 लाख रुपये तक होगा. वहीं, सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में न्यूनतम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, कोई व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा.
बैठक में ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसले भी लिए गए. राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि अगले दिवाली तक राजस्थान में दो लाख नई LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिस पर करीब 160 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किया जाएगा.
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