जयपुर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) ने राजस्थान में 250 MW/1,000 MWh क्षमता वाले, चार घंटे की अवधि वाले स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) लगाने के लिए वैश्विक बोलियां (global bids) आमंत्रित की हैं। यह परियोजना ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) योजना के तहत ‘बिल्ड-ओन-ऑपरेट’ (बनाओ-मालिक बनो-चलाओ) आधार पर विकसित की जाएगी। ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर, 2026 है।

टेंडर दिशानिर्देशों के अनुसार, चयनित BESS डेवलपर स्टोरेज सुविधा स्थापित करने और इसे RRVUNL के लिए ऑन-डिमांड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हेतु उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा। यह सिस्टम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPN) या डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) से चार्जिंग के लिए बिजली लेगा। इसके बाद, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विसेज लिमिटेड (RUVITL) द्वारा दिए गए निर्देशों (RRVUNL के परामर्श से) के आधार पर, यह सिस्टम अपनी संग्रहीत बिजली को उनके नेटवर्क में वापस देगा। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया RRVUNL या RUVITL के नियंत्रण में रहेगी।

टेंडर में न्यूनतम बोली आकार 200 MWh और न्यूनतम वृद्धिशील (incremental) बोली आकार 50 MW तय किया गया है। इसके अलावा, टेंडर में 100 प्रतिशत ‘ग्रिड-फॉर्मिंग’ इन्वर्टर-आधारित पावर कन्वर्जन सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसमें सभी इन्वर्टर ब्लॉक ‘ग्रिड-फॉर्मिंग’ मोड में काम करेंगे और लागू तकनीकी मानकों तथा नियामक आवश्यकताओं का पालन करेंगे। पूरी परियोजना क्षमता के चालू होने (commissioning) की निर्धारित तिथि, बैटरी एनर्जी स्टोरेज खरीद समझौते (BESSPA) के प्रभावी होने की तारीख से 18 महीने बाद की है।

इसके अतिरिक्त, चयनित परियोजनाएं ‘पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड’ योजना के तहत VGF के माध्यम से केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी। यह VGF तीन किस्तों में दिया जाएगा: 20 प्रतिशत वित्तीय समापन (financial closure) पर, 50 प्रतिशत कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख (commercial operation date) प्राप्त होने पर, और शेष 30 प्रतिशत परिचालन के पहले वर्ष के पूरा होने के बाद।

जो डेवलपर्स VGF सहायता का विकल्प चुनते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा ‘लोकल कंटेंट’ (स्थानीय सामग्री) का हो। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित ‘एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम’ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भी शामिल होना चाहिए। बोलीदाताओं को 500,000 रुपये का दस्तावेज़ शुल्क और 2,500 रुपये (साथ में GST) का बोली प्रसंस्करण शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा, उन्हें प्रति MWh 800,000 रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी देनी होगी। साथ ही, उन्हें प्रति MWh 320,000 रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (बयाना राशि) भी जमा करनी होगी।

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