Rajasthan High Court Dowry Harassment Case: पति-पत्नी के बीच होने वाली सामान्य नोकझोंक, चिड़चिड़ापन और आपसी मतभेद को हर बार कानूनी क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में उदयपुर निवासी राहुल बड़िवाल के खिलाफ दर्ज 11 साल पुराने दहेज प्रताड़ना के मामले को रद्द कर दिया।

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर आपराधिक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अदालत को मामले के रिकॉर्ड में दहेज की मांग साबित करने वाला कोई ठोस सहायक तथ्य या साक्ष्य भी नहीं मिला।
शादी के 11 साल बाद पति और परिवार पर दर्ज कराया मुकदमा
मामले के अनुसार, राहुल बड़िवाल की शादी 23 जून 2004 को जयपुर निवासी युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच वैवाहिक मतभेद शुरू हो गए। इसके बाद पत्नी ने 2 दिसंबर 2015 को जयपुर के महिला थाने में पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।
मामले में आरोप तय होने के बाद पति ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया। उसने एफआईआर के साथ उसके आधार पर चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
दहेज की मांग के समर्थन में नहीं मिला ठोस साक्ष्य
याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और आरोपों का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि दहेज की मांग के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई ठोस सहायक तथ्य या साक्ष्य सामने नहीं आया।
एकलपीठ ने टिप्पणी की कि वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक, चिड़चिड़ापन और आपसी नाखुशी को अपने आप में कानूनी क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने शादी के करीब 11 साल बाद दहेज मांगने का आरोप लगाए जाने पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि वैवाहिक विवादों में दहेज प्रताड़ना से जुड़े कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल दबाव बनाने के हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। अदालत के मुताबिक, लंबे समय तक चलने वाले आपराधिक मुकदमे किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं।
हाईकोर्ट ने FIR समेत पूरी कार्यवाही की रद्द
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राहुल बड़िवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर चल रही समस्त आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
इस फैसले में अदालत ने वैवाहिक मतभेद और कानून की नजर में साबित होने वाली क्रूरता के बीच अंतर को महत्वपूर्ण बताया। अदालत की टिप्पणी का सार यही है कि पति-पत्नी के बीच सामान्य अनबन को बिना ठोस आधार के आपराधिक आरोपों का रूप नहीं दिया जाना चाहिए।
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