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Rajasthan Loksabha Election 2024: आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 800 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जब्ती

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Rajasthan Loksabha Election 2024: आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 800 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जब्ती

Rajasthan Loksabha Election 2024: मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही हैं। 

उन्होंने बताया कि 1 मार्च से अब तक राजस्थान में  3 जिलों में 40-40 करोड़ रूपये से अधिक, 10 जिलों में 30-30 करोड़ रुपये और 13 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी जब्त की गई है। 

जिला वार जब्ती (राशि करोड़ रुपये में)

  • जोधपुर : 46.60
  • गंगानगर : 41.24
  • चूरू : 40.46
  • पाली : 39.10
  • जयपुर : 38.81
  • भीलवाड़ा : 38.60
  • डूंगरपुर : 38.34
  • उदयपुर : 35.97
  • दौसा : 34.70
  • बाड़मेर : 34.41
  • चित्तौड़गढ़ : 32.38
  • झुंझुनूं : 30.98
  • बीकानेर : 30.35
  • अलवर : 29.15
  • टोंक : 28.36
  • नागौर : 27.86
  • प्रतापगढ़ : 26.19
  • बांसवाड़ा : 24.92
  • हनुमानगढ़ : 24.59
  • कोटा : 23.35
  • धौलपुर : 22.27
  • राजसमंद : 21.88
  • अजमेर : 21.21
  • सिरोही : 20.77
  • झालावाड़ : 20.43
  • जालोर : 20.40

निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च, 2024 से अब तक 39.46 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 130.81 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स, 44.86 करोड़ रुपये कीमत की शराब और 51.38 करोड़ रुपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 636.85 करोड़ रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा 94 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च, 2024 से अब तक 38.51 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 83.92 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स, 38.87 करोड़ रुपये कीमत की शराब और 43.51 करोड़ रुपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है। साथ ही, 600.62 करोड़ रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा 74 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं।

इन संदिग्ध वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने वाली कार्यकारी एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख हैं। इन जांच एवं निगरानी एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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