Rajasthan Medical College Ragging: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग और जूनियर छात्रों के उत्पीड़न पर अब कॉलेज प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने प्रदेश के राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों को रैगिंग के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने साफ कहा कि विद्यार्थियों के साथ मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। रैगिंग की घटना सामने आने पर दोषी छात्रों के साथ लापरवाही बरतने वाले संस्थान के अधिकारियों पर भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देर रात तक जगाना और जबरन गतिविधियां करवाना भी गंभीर अनुशासनहीनता
मंत्री खींवसर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और संस्कार निर्माण के संस्थान भी हैं। यहां हर विद्यार्थी को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त माहौल मिलना चाहिए।
उन्होंने वरिष्ठ छात्रों की ओर से कनिष्ठ विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने, उन पर अनुचित दबाव बनाने, देर रात तक जगाने, जबरन गतिविधियां करवाने और अपमानित करने जैसी घटनाओं को गंभीर अनुशासनहीनता बताया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसी हरकतों को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
रैगिंग की शिकायत पर होगी निष्पक्ष जांच, पीड़ित की पहचान रहेगी गोपनीय
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधिकारियों को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एंटी रैगिंग एक्शन प्लान की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कॉलेज प्रशासन को प्रत्येक शिकायत पर तुरंत निष्पक्ष जांच करनी होगी। इस दौरान पीड़ित विद्यार्थी की पहचान और उसके परिवार से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। शिकायत करने वाले छात्र को डराने, धमकाने या शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जांच में किसी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए और सभी तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए।
CCTV कैमरों से होगी निगरानी, छात्रों की नियमित काउंसलिंग
मेडिकल कॉलेजों के परिसर, छात्रावासों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। रैगिंग की शिकायत मिलने पर संबंधित फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखकर जांच की जाएगी।
इसके अलावा छात्रावास वार्डन, सुरक्षा कर्मियों और संबंधित कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी। खींवसर ने कॉलेजों को विद्यार्थियों के साथ नियमित गोपनीय बातचीत करने और उनकी समस्याएं सुनने के निर्देश दिए हैं।
नए विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग करने के साथ उन्हें रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वॉड को सक्रिय रहकर नियमित निगरानी करनी होगी।
रैगिंग हुई तो कॉलेज प्रशासन भी नहीं बच पाएगा
मंत्री खींवसर ने कॉलेज प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में रैगिंग की कोई घटना सामने आती है और जांच में संस्थान की लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है, तो संबंधित कॉलेज प्रशासन को भी जिम्मेदार माना जाएगा।
ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी अब रैगिंग के मामलों में केवल आरोपी विद्यार्थियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि संस्थान के स्तर पर बरती गई लापरवाही की भी जांच होगी।
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