Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पकड़े गए 148 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को बुधवार को एक विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा गया, जहां से उन्हें सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, राज्य के 17 जिलों में अब तक 1,008 घुसपैठियों को हिरासत में लिया जा चुका है।

इन 148 प्रवासियों को खुफिया एजेंसियों की निगरानी के बाद जयपुर क्षेत्र से पकड़ा गया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ने के मद्देनज़र की गई। जयपुर के निरुद्ध केंद्र में रखे गए इन घुसपैठियों को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस बसों द्वारा जोधपुर लाया गया।
पश्चिम बंगाल में रखे जाएंगे हिरासत में
खुफिया सूत्रों के अनुसार, इन अवैध प्रवासियों को अस्थायी रूप से पश्चिम बंगाल में हिरासत में रखा जाएगा। सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद BSF उन्हें बांग्लादेश सीमा पर भेजकर डिपोर्ट करेगी।
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 30 अप्रैल को राज्य पुलिस को निर्देश दिए थे कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान कर उनके निर्वासन की प्रक्रिया तेज की जाए। इसी निर्देश के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, इन 148 घुसपैठियों को जयपुर के दो डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया था। अब इन्हें जोधपुर के रास्ते पहले चरण में पश्चिम बंगाल भेजा गया है, जहां से उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर नहीं कर दिया जाता।
पढ़ें ये खबरें
- छत्तीसगढ़: बैक-टू-बैक दवा और मेडिकल उपकरण हो रहे फेल, CGMSC ने अब सर्जिकल ग्लव्स के उपयोग और वितरण पर लगाई रोक
- सचिवालय में व्यय समिति की बैठक : मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, कहा- निर्माण कार्यों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखें
- मध्यप्रदेश आएं उद्योग लगाएं: CM डॉ मोहन ने राजस्थान के उद्यमियों को MP में किया आमंत्रित, 18 नए औद्योगिक नीतियों और प्रोत्साहनकारी प्रावधानों की दी जानकारी
- देश की पहली किन्नर MLA पर चोरी का आरोप: युवक बोला- पैसे न देने पर छीनी सोने की बाली, BJP नेता के बेटे के जन्म पर बधाई लेने पहुंची थी
- वेटिंग लिस्ट में थी नंबर 1, लेकिन पद रिक्त होने पर भी नहीं मिली ज्वाइनिंग, अब हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में नियुक्ति देने का दिया आदेश