Rajasthan News: राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की स्वीकृति दी है। साथ ही, 18 मामलों का निस्तारण करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत 5 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।
इसके अलावा, 4 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच की अनुमति दी गई है। सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने मामलों का निपटारा करते हुए 4 अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय लिया, जिनमें से 2 मामलों में 100% पेंशन रोकी गई है।
सेवारत अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 7 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई, जबकि 2 मामलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ जांच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया।
गौरतलब है कि इससे पहले, सितंबर 2024 में भी मुख्यमंत्री ने 12 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, जिसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के चलते एक लेक्चरर को बर्खास्त किया गया था।
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