Rajasthan News: जयपुर. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एवं वन्यजीवों के सुचारू संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है.
राज्य सरकार को विस्थापन से सम्बंधित जो भी सुझाव मिले है उस पर विचार किया जा रहा है ताकि विस्थापन का पैकेज न्यायसंगत तथा आकर्षक हो. साथ ही, विस्थापितों को खातेदारी हक एवं अन्य मूलभूत सुविधाओ के लाभ प्राप्त हो सके.
इस हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अलवर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड और बूंदी के प्रशासनिक अधिकारीयों को निर्देश दिए. अपर्णा अरोड़ा सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है.
वन्यजीवों के साथ वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के आस पास रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में स्थापित बायोलॉजिकल पार्कों के विकास कार्यों में प्रगति लायी जाए. अभेड़ा, कोटा तथा बीकानेर में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क के शेष कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिये जाएं.
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