जयपुर। राजस्थान में कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक बनाने की नई दरें लागू हो गई है. नगरीय विकास विभाग ने कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलकर अकृषि उपयोग कराने के लिए 90-ए के तहत प्रीमियम दरों की नई अधिसूचना जारी कर दी है. यह नई दरें 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी.
अधिसूचना के अनुसार, अगर आवासीय भूखंड 200 वर्गमीटर से अधिक बड़ा है, तो संबंधित क्षेत्रों में यह शुल्क क्रमशः 570 रुपये, 350 रुपये और 280 रुपये प्रति वर्गमीटर देना होगा. वहीं, ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में निर्धारित सीमा के भीतर प्रभार की दरें 430 रुपये, 260 रुपये और 200 रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई हैं.
व्यावसायिक भूखंडों के मामले में 200 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल पर नगर निगम सीमा में 60 रुपये प्रति वर्गमीटर और अन्य संबंधित क्षेत्रों में 1080 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित की गई है. 200 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक भूखंडों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन पर 2120 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम राशि चुकानी होगी. फार्म हाउस के लिए गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र पर 830 रुपये प्रति वर्गमीटर का प्रभार लागू होगा.
सरकार ने इसके साथ संस्थागत तथा पर्यटन इकाइयों के लिए निर्धारित मानक धार्मिक, आध्यात्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को भू-उपयोग परिवर्तन के लिए विशेष राहत दी गई है. ऐसी संस्थाओं के प्रथम 4,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्र पर उसी संबंधित इलाके की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी. अगर संस्था का क्षेत्रफल 4,000 वर्गमीटर से अधिक होता है, तो अतिरिक्त क्षेत्रफल पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा.
पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों जैसे होटल, मोटल, रिसॉर्ट और अम्यूजमेंट पार्क के लिए भी स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. पर्यटन इकाइयों के प्रथम 2,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल पर संबंधित क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का भुगतान करना होगा. 2,000 वर्गमीटर से अधिक अतिरिक्त भू-भाग पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है.
जन सुविधाओं के लिए न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर
अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्थाओं जैसी जन सुविधाओं के लिए प्रथम 1,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्र पर संबंधित इलाके की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी. इसके ऊपर अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एवं वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट और कंटेनर डिपो के लिए प्रथम 2,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर और अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत शुल्क तय हुआ है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रथम 5,000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर लागू होगी, जबकि अतिरिक्त क्षेत्र पर 50 प्रतिशत प्रभार लिया जाएगा।
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