Rajasthan News: भारत द्वारा “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत पाकिस्तान को लगातार तीसरे दिन दिए जा रहे कड़े जवाब के बीच, राजस्थान सरकार ने राज्य की सुरक्षा और आवश्यक तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय मंत्रिपरिषद बैठक बुलाई, जिसमें सभी प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधि और विभागीय सचिव शामिल हुए।
मुख्यमंत्री की जनता से अपील: अफवाहों से बचें
बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी भ्रामक या अपुष्ट खबर को साझा न करें। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील समय में केवल सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। साथ ही सभी मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जनता से निरंतर संपर्क में रहने और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

सीमा सुरक्षा और आपात स्थिति को लेकर गहन समीक्षा
बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि बैठक का मुख्य उद्देश्य संभावित आपात स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा और तैयारियों पर चर्चा था। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
सीमावर्ती जिलों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति के निर्देश
डिप्टी सीएम डॉ. बैरवा ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसे जरूरी विभागों में भी नियुक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है।
सीमावर्ती जिलों को मिली वित्तीय सहायता
राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ‘मुख्यमंत्री सहायता कोष’ से विशेष वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
- बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर को ₹5-5 करोड़
- जोधपुर, हनुमानगढ़ और फलौदी को ₹2.5-2.5 करोड़
यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष के नियमों में छूट प्रदान कर आपात उपयोग के लिए जारी की गई है।
आपदा प्रबंधन कोष से 19 करोड़ की मंजूरी, सुरक्षा बल तैनात
आपदा प्रबंधन कोष से सभी जिलों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु ₹19 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में RAC, SDRF और बॉर्डर होमगार्ड की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती की जा रही है। साथ ही, अतिरिक्त दमकल गाड़ियां और एंबुलेंस सेवाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।
सख्त निर्देश: ब्लैकआउट और भीड़-भाड़ पर नियंत्रण
सुरक्षा कारणों से सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर अस्थायी रोक लगाई गई है। जरूरत पड़ने पर रात में बिजली बंद (ब्लैकआउट) करने और सड़कों एवं रेलमार्गों पर आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रक्तदान शिविर और दाताओं को सक्रिय किया गया है।
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