Rajasthan News: 4 दिन से भूखे-प्यासे धरने पर बैठे अभ्यर्थी, 3 की बिगड़ी तबीयत; परीक्षा स्थगन की मांग पर अड़े छात्र

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित RAS मुख्य परीक्षा 2024 की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चौथे दिन भी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। अब तक सात छात्र अनशन पर हैं, जिनमें से तीन की तबीयत रविवार (8 जून) को बिगड़ गई।

परीक्षा स्थगन के साथ नियमित कैलेंडर की मांग

अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सोमवार को इस मसले पर कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। लेकिन वे केवल परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि RPSC से एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की भी मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में तय समय पर परीक्षाएं हो सकें और भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।

17-18 जून को प्रस्तावित है RAS मुख्य परीक्षा

RAS Mains 2024 की परीक्षा 17 और 18 जून को आयोजित की जानी है। लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि यदि परीक्षा की तारीख नहीं बदली गई, तो वे परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। ऐसी स्थिति में RPSC और राज्य सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

क्यों उठ रही है तारीख आगे बढ़ाने की मांग?

अभ्यर्थियों का तर्क है कि पिछली RAS परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो उस परीक्षा के नतीजे का इंतजार करते हुए इस बार फिर से परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। इससे डबल चयन की संभावना है, जिससे कई अन्य योग्य अभ्यर्थियों की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए वे परीक्षा को कम से कम तीन महीने आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

प्रशासनिक अनदेखी से नाराज, सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्र

प्रदर्शन के शुरुआती दौर में जब प्रशासन ने छात्रों की बात को गंभीरता से नहीं लिया, तो आक्रोशित होकर सैकड़ों छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर जुट गए और धरने को तेज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे RAS परीक्षा का बहिष्कार करेंगे।

विधायकों का समर्थन, सरकार पर दबाव

छात्रों को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री प्रेमचंद बैरवा, हीरालाल नागर, किरोड़ी लाल मीणा सहित करीब 40 विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्रों की मांगों का समर्थन कर चुके हैं। इससे सरकार पर भी परीक्षा की तारीख को लेकर निर्णय लेने का दबाव बढ़ गया है।

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