Rajasthan News: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर आंदोलन कर रही कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की भजनलाल सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए आज से 15 जनवरी तक 20 जिलों में अवैध खनन को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जा रहा है।
यह अभियान 15 जनवरी तक प्रदेश के बीच जिलों में जोरदार और प्रभावी तरीके से संपादित होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 20 जिलों के कलेक्टर, वन विभाग, खान विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए प्रभावी तरीके से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे मामले में चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी और कोई कितना ही प्रभाव रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो उसके खिलाफ निडर होकर कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री शर्मा ने अभियान में शामिल सभी विभागों को आपस में समन्वय और तालमेल दिखाते हुए प्रभावी तरीके से अभियान को संपादित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि प्रदेश में अरावली पर्वतमाला में नए खनन की अनुमति नहीं दी जाए क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर पाबंदी लगाने का निर्देश जारी कर दिया है।
उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से यह भी कहा है कि खान की लौज जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सीईसी के निर्देशों और आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला में नए पौधारोपण के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है और करीब अरावली पर्वतमाला में 30000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए पेड़ लगाने के निर्देश वन विभाग को दिए हैं। जानकारी के अनुसार आज से 15 जनवरी तक संपादित हो रहे इस अभियान में एक तरफ जहां 20 जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी तरीके से विभिन्न विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम देंगे तो दूसरी तरफ अरावली पर्वतमाला में नए पेड़ भी लगाए जाएंगे तथा नए पेड़ों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता प्रबंध करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है।
जानकारी के अनुसार अवैध खनन को रोकने के लिए आज से शुरू किए जा रहे इस अभियान के महत्वपूर्ण अर्थ निकाले जा रहे है कहा जा रहा है कि इस बार यह अभियान कहीं ना कहीं अवैध खनन को बढ़ावा देने वाले लोगों के हौसलों को मटिया मेट करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस बार मुख्यमंत्री शर्मा ने साफ कहा है कि मौके पर जाकर अवैध खनन के क्षेत्र को आईडेंटिफाई किया जाए मौके पर जो खनन कार्य को अंजाम दे रहा है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस जगह पर दोबारा से अवैध खनन शुरू न जाए। इस पर भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएं इसके लिए मौके पर जरूरी विभागीय बोर्ड और पट्टी का स्थापित करके साफ लिखा जाए कि यह क्षेत्र खनन के लिए प्रतिबंधित है।
कलेक्टर की अध्यक्षता में स्पेशल कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए गए है, जिन जिन जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए यह अभियान संपादित होगा उन जिलों के कलेक्टर एक विशेष कमेटी का गठन करेंगे जो 15 जनवरी तक संपादित हो रहे इस अभियान की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा खुद इस पूरे अभियान पर नजर रखेंगे और जिलेवार रोजाना की कार्रवाई की समीक्षा भी करेंगे।
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