Rajasthan News: राजस्थान की भजन लाल सरकार खनन विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों को निपटाने और बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय हो गई है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो सरकारी पक्ष को मजबूती से पेश करेगी।
उच्च स्तरीय समिति का गठन
खनन एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि न्यायालय में लंबित ₹10 करोड़ से अधिक के बकाया मामलों की समीक्षा के लिए अतिरिक्त निदेशक (खनन मुख्यालय) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है।
समिति में शामिल अधिकारी
- वित्तीय सलाहकार, खान विभाग
- संयुक्त विधि परामर्शी (उदयपुर और जयपुर)
- अतिरिक्त निदेशक (जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर)
बकाया मामलों की समीक्षा और रिपोर्ट तैयार
समिति का मुख्य उद्देश्य लंबित न्यायिक मामलों की समीक्षा करना और कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन मामलों को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए हैं।
स्टे हटाने पर भी रहेगा फोकस
कई प्रकरणों में अदालती स्थगन (स्टे) के कारण बकाया वसूली रुकी हुई है। सरकार कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखकर स्टे हटवाने और बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
पढ़ें ये खबरें
- LPG Crisis in Delhi High Court: मिडिल ईस्ट में संकट से LPG गैस की कमी का असर, दिल्ली हाई कोर्ट तक में लंच बंद
- गैस की किल्लत के बीच सासाराम में कालाबाजारी का खेल शुरू: घर से 10 LPG सिलेंडर बरामद और 19 कार्ड बरामद, दो गिरफ्तार
- ‘क्या राहुल गांधी को नहीं पता जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती’, संसद में नेताप्रतिपक्ष पर बरसे रविशंकर प्रसाद
- अफगानिस्तान से जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने 3 आतंकियों को बनाया शांतिदूत, भेजा है काबुल
- High Court News : 20 साल पुरानी शादी टूटी, पत्नी को 51 लाख की एलिमनी और बेटियों को 30 लाख देने मध्यस्थता में बनी सहमति