Rajasthan News: राजस्थान की भजन लाल सरकार खनन विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों को निपटाने और बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय हो गई है। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्रभावी पैरवी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो सरकारी पक्ष को मजबूती से पेश करेगी।
उच्च स्तरीय समिति का गठन
खनन एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि न्यायालय में लंबित ₹10 करोड़ से अधिक के बकाया मामलों की समीक्षा के लिए अतिरिक्त निदेशक (खनन मुख्यालय) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है।
समिति में शामिल अधिकारी
- वित्तीय सलाहकार, खान विभाग
- संयुक्त विधि परामर्शी (उदयपुर और जयपुर)
- अतिरिक्त निदेशक (जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर)
बकाया मामलों की समीक्षा और रिपोर्ट तैयार
समिति का मुख्य उद्देश्य लंबित न्यायिक मामलों की समीक्षा करना और कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन मामलों को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए हैं।
स्टे हटाने पर भी रहेगा फोकस
कई प्रकरणों में अदालती स्थगन (स्टे) के कारण बकाया वसूली रुकी हुई है। सरकार कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखकर स्टे हटवाने और बकाया राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
पढ़ें ये खबरें
- बिना ट्रांजिट रिमांड दूसरे राज्य से आरोपी को नहीं ला सकती पुलिस, हाईकोर्ट ने हिरासत को बताया गैरकानूनी
- 2027 के महासमर की बिसात: दिल्ली में उत्तराखंड BJP कोर ग्रुप की महाबैठक आज, नड्डा-संतोष देंगे जीत का गुरुमंत्र
- आखिर किस ‘मेहरबानी’ से अटका तबादला? 24 अप्रैल को आया था ट्रांसफर ऑर्डर, फिर भी क्यों रिलीव नहीं हुए रेहटी TI
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना जमीन के उपयोग पर नहीं लगाई जा सकती रोक
- “15 साल से साथ हैं…”, CM योगी से मुलाकात के बाद भावुक दिखे फ्लिपकार्ट CEO, बताया आगे का मास्टर प्लान