Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में की जा रही जांच को सिर्फ दो फर्मों तक सीमित रखने के मामले में ईडी और राज्य सरकार से जवाब देने को कहा है।

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता – की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था।
इसके बावजूद भी केवल दो ठेका फर्म के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर जांच की गई है। याचिकाकर्ता ने कई अन्य लोगों व फर्म के खिलाफ भी शिकायत दी थी, लेकिन केवल दो फर्मों के अलावा अन्य की ओर से किए गए फर्जीवाड़े की न तो जांच की गई और ना ही अब तक एफआईआर दर्ज की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है।
ईडी की ओर से एएसजी भरत व्यास ने कहा कि ईडी ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार भी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने के लिए मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद करना तय किया है।
पढ़ें ये खबरें
- Modi Cabinet Decision: BHAVYA योजना-FCRA बिल को मंजूरी, मोदी कैबिनेट की बैठक में 100 औद्योगिक क्लस्टर बनाने पर लगी मुहर
- I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील ने कहा- ईडी कोई व्यक्ति नहीं है, समझे पूरी बात
- सीएम आवास पर आज इफ्तार की रौनक, बेटे निशांत और दोनों डिप्टी सीएम के साथ जुटेंगे दिग्गज नेता
- विधानसभा में खास मेहमान बने 140 आत्मसमर्पित नक्सली, भ्रमण कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझा, CM साय बोले- माओवादी लोकतंत्र पर जता रहे भरोसा
- शताब्दी वर्ष में संघ ने छत्तीसगढ़ में चलाया गृह संपर्क अभियान, 30 लाख से भी अधिक घरों में दर्ज कराई अपनी उपस्थिति…
