Rajasthan News: राजस्थान में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का जाल अब खौफनाक मोड़ ले चुका है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, अजमेर की रहने वाली एक 83 वर्षीय बुजुर्ग महिला से डिजिटल अरेस्ट के जरिए 80 लाख रुपये की ठगी की गई। हद तो तब हो गई जब इस वृद्धा को मात्र 10 लाख रुपये में समझौते के लिए मजबूर किया गया। यह मामला जब राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा, तो जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इसे अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया।
बता दें कि आरोपी नवीन तेमानी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी पक्ष ने दावा किया कि वृद्धा के साथ 10 लाख रुपये में समझौता हो गया है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन जब कोर्ट में मौजूद 83 साल की महिला ने अपनी आपबीती सुनाई, तो सब सन्न रह गए। व्हीलचेयर पर अपने दिव्यांग भतीजे के साथ पहुँची वृद्धा ने बताया कि जांच एजेंसी से न्याय न मिलने की हताशा में उन्हें 80 लाख की ठगी को मात्र 10 लाख में समेटने के लिए विवश किया गया।
गौरतलब है कि सरकारी वकील विवेक शर्मा ने कोर्ट को बताया कि ठगी के ये 80 लाख रुपये लेयर अकाउंट्स के जरिए दुबई के अलग-अलग खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं। पुलिस ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी, लेकिन मुख्य आरोपी दुबई में होने के कारण गिरफ्त से बाहर हैं। इस ढीली जांच और बुजुर्ग महिला की लाचारी को देखते हुए हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राजस्थान के डीजीपी (DGP) और एसपी साइबर क्राइम को 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
दरअसल, कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि यदि बुजुर्ग महिला मुकदमे के सिलसिले में जयपुर में रुकना चाहती हैं, तो सरकार उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवास और भोजन की व्यवस्था करे और सारा खर्च खुद उठाए। अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह मामला बताता है कि कैसे हमारे समाज के बुजुर्ग सफेदपोश साइबर अपराधियों के आसान शिकार बन रहे हैं और सिस्टम उन्हें बचाने में नाकाम साबित हो रहा है।
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