Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बजरी और अन्य खनिजों की जब्ती के बाद तेज़ कार्रवाई की घोषणा की है। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब्त की गई बजरी और खनिजों की नीलामी 15 दिन के भीतर पूरी की जाए।
इसके अलावा, जब्त वाहनों को 21 अप्रैल तक कोर्ट से राज्यसात कर नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रविकान्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नीलामी में देरी से सरकार को नुकसान
प्रमुख सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस थानों में लंबे समय तक जब्त खनिज और वाहन रखे रहने से उनका मूल्य घटता है और सरकार को राजस्व हानि होती है। उन्होंने कहा, “जब्ती का मकसद तभी पूरा होगा जब समयबद्ध तरीके से नीलामी की जाए और सरकारी खजाने को लाभ मिले।”
वैध खनन को मिलेगा बढ़ावा
टी. रविकान्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन क्षेत्रों का डेलिनियेशन, प्लॉट और ब्लॉक निर्माण का काम तेजी से पूरा करें, ताकि वैध खनन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए बताया कि विभाग ने 23.62% की विकास दर और रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है।
स्पेशल टीम का गठन
माइंस निदेशक दीपक तंवर ने जानकारी दी कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ विशेष टीमें गठित की जा रही हैं, जिनमें होमगार्ड सहित अन्य स्टाफ को शामिल किया जाएगा। साथ ही, अधिकारियों को जिला कलेक्टर और अन्य विभागों से समन्वय बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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