Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना तहत राज्य सरकार की ओर से शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क) के पुनर्भरणका भी प्रावधान किया गया है।
यह भी मिलेगा फायदा
कर्नल राठौड़ ने बताया कि 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र केलिए 3.5 लाख रुपए एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपए की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
युवा कर सकेंगे स्वयं का रोजगार स्थापित
राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार बड़े निवेश के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को भी उद्योगों से जोड़ने के लिए योजनाएं और नीतियां बना रही है। इसी क्रम में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से प्रदेश के युवा स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे।
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