Rajasthan News: राजस्थान में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ मॉडल को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी नगर निकायों के चुनाव नवंबर 2025 में एक साथ कराने की योजना बनाई गई है।
मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी, संविधान सम्मत और जनहितैषी है। सरकार का उद्देश्य है कि अलग-अलग चुनावों की बजाय एक साथ चुनाव करवाकर प्रशासनिक व्यय की बचत और जनभागीदारी में वृद्धि हो सके।
सितंबर तक मतदाता सूची होगी तैयार
मंत्री खर्रा ने बताया कि फिलहाल वार्ड परिसीमन का काम चल रहा है और नगर निकायों की सीमा विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वार्ड पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है और आपत्तियां दर्ज करने का कार्य जारी है। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद सितंबर 2025 तक मतदाता सूची का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
कांग्रेस का विरोध, बीजेपी का पलटवार
‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, वहीं सत्ता में बैठी बीजेपी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत करने वाला कदम बता रही है।
मंत्री खर्रा ने कहा, “कांग्रेस को समस्या परिसीमन से नहीं, बल्कि सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराए जाने से है। लेकिन राज्य सरकार की योजना पूरी तरह पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है।”
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