Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और प्रदेश के विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बैठक में औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई। साथ ही, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

पंचायती राज और नगरपालिकाओं को मिलेगा लाभ
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को 7वें राज्य वित्त आयोग का लाभ मिलेगा। यह आयोग 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की अवधि के लिए काम करेगा।
वेतन विसंगतियों को दूर करने का निर्णय
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी। इनमें कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, वेतन सुधार लागू करने और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के निर्णय शामिल हैं। ये सुधार इसी साल 1 सितंबर से लागू किए जाएंगे।
बैठक में बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, द राजस्थान प्रोहेबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने समेत प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
पढ़ें ये खबरें
- सरपंच की दबंगईः जानबूझकर मारी टक्कर, थाने जा रही युवती को गाड़ी से कुचलकर किया जानलेवा हमला
- प्रदेश मुख्यालय से PCC चीफ दीपक बैज का आईफोन चोरी, भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने कसा तंज, बोली- क्यों नहीं हैं कैमरे, चोरी रोकने से ज्यादा ‘क्या’ छुपाने पर जोर ?
- जीतू पटवारी पर बवाल जारी: मंत्री सिलावट बोले- कांग्रेस की विचारधारा सबको तोड़ती है, BJP सांसद ने कहा- ऐसी गंदी राजनीति करेंगे तो 50 साल तक जनता नहीं चुनेगी
- पटना: डॉक्टर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई
- पटना के IGIMS में हुआ लैब टेक्नीशियन सेमिनार का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- सभी सदर अस्पतालों में पैथोलॉजिकल सेवाएं उपलब्ध कराना लक्ष्य