Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और प्रदेश के विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बैठक में औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 9 नई नीतियों को मंजूरी दी गई। साथ ही, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
पंचायती राज और नगरपालिकाओं को मिलेगा लाभ
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को 7वें राज्य वित्त आयोग का लाभ मिलेगा। यह आयोग 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक की अवधि के लिए काम करेगा।
वेतन विसंगतियों को दूर करने का निर्णय
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी। इनमें कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, वेतन सुधार लागू करने और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के निर्णय शामिल हैं। ये सुधार इसी साल 1 सितंबर से लागू किए जाएंगे।
बैठक में बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, द राजस्थान प्रोहेबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने समेत प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
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