Rajasthan News: राजस्थान में नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, कभी भी जारी हो सकती है ट्रांसफर लिस्ट

Rajasthan News: राजस्थान सरकार प्रशासनिक फेरबदल की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करने और गुड गवर्नेंस को मजबूती देने के उद्देश्य से नौकरशाही में व्यापक स्तर पर तबादलों की योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद तबादला सूची कभी भी जारी की जा सकती है।

विधानसभा सत्र के बाद से ही मंथन शुरू

बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद से ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा था। अब मुख्यमंत्री की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है। सूत्रों का मानना है कि इसी महीने राज्य में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की सूची जारी हो सकती है।

कई जिलों के कलेक्टरों के हटने की संभावना

प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई जिलों के कलेक्टरों को भी बदला जा सकता है। हाल ही में सचिवालय में हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने कुछ जिलों के कलेक्टरों की कार्यशैली पर असंतोष जताया था। बजट घोषणाओं को लागू करने में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही, सत्ताधारी पार्टी के कई विधायकों और मंत्रियों ने भी जिला प्रशासन में बदलाव की मांग की थी।

पूर्ववर्ती सरकार के समय से तैनात अधिकारी हटाए जा सकते हैं

सरकार अब उन अधिकारियों को भी इधर-उधर करने की तैयारी में है जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय से प्रमुख विभागों में तैनात हैं। इनमें गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार (अक्टूबर 2022 से तैनात), वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा (नवंबर 2020 से), आरपीएससी में चीफ कंट्रोलर आशुतोष गुप्ता, राजस्थान कर बोर्ड के सदस्य रामदयाल मीणा, और HCM रीपा उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक एमएल चौहान जैसे नाम शामिल हैं।

केंद्र में 19 आईएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर

एक ओर जहां राज्य में अनुभवी अधिकारियों की कमी महसूस की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान कैडर के 19 आईएएस अधिकारी वर्तमान में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक अधिकारी जम्मू-कश्मीर में स्टेट डेपुटेशन पर हैं। इनमें वी श्रीनिवास, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार, मुग्धा सिन्हा, सिद्धार्थ महाजन, पीसी किशन, टीना सोनी, आशीष गुप्ता आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से चार अधिकारी केवल इस साल दिल्ली गए हैं।

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