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Rajasthan News: इन मांगों के साथ RAS अधिकारियों ने किया हड़ताल खत्म, सरकार को दिया एक महीने का अल्टीमेटम

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Rajasthan News: इन मांगों के साथ RAS अधिकारियों ने किया हड़ताल खत्म, सरकार को दिया एक महीने का अल्टीमेटम

Rajasthan News: राजस्थान में एसडीएम थप्पड़कांड के खिलाफ आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन हड़ताल अब समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद आरएएस एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। एसोसिएशन ने सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए इस फैसले की घोषणा की।

एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी और महासचिव नीतू राजेश्वर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राजस्थान में एम्पलॉई प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की, ताकि ड्यूटी के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बैठक के बाद एसोसिएशन ने कहा कि सरकार ने मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है, और इसलिए हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया। अब, 16 दिसंबर को एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक होगी, जहां आगे की रणनीति तय की जाएगी।

एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात दौरान अपनी मांगों का एक सुझाव पत्र सौंपा है। इस पत्र में एम्पलॉई प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत को प्रमुख रूप से उठाया गया, जैसा कि 2023 में राजस्थान विधानसभा ने वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था।

बता दें कि देवली-उनियारा में SDM को थप्पड़ मारने के विरोध में 927 RAS अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए थे। उनके साथ 10 हजार पटवारी, 13 हजार रेवेन्यू कर्मचारी, 600 तहसीलदार, 15 हजार ग्राम सेवक संघ सहित करीब 40 हजार कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया था।

मांग पत्र में प्रमुख बिंदु

  1. देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए।
  2. पुलिस अधिकारियों की कर्तव्यविमुखता की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
  3. सरकारी अधिकारियों के लिए एक ‘Government Officials Protection Act’ लागू किया जाए।
  4. अतिरिक्त जिला कलक्टर और उपखण्ड अधिकारियों को PSO उपलब्ध कराया जाए।
  5. पुलिस और मजिस्ट्रेट अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए SOP जारी किया जाए।
  6. पदोन्नति में रिक्त पदों को भरने के लिए सेवा अवधि की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
  7. बकाया ACR भरने के लिए पोर्टल खोला जाए।
  8. राज्य सेवाओं के हायर सुपर टाइम स्केल में 4% वृद्धि का आदेश दिया जाए।

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