Rajasthan News: खाड़ी देशों में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और ईरान-इजराइल के बीच जारी रस्साकशी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की नीतियों और चुप्पी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पायलट ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश से जरूरी तथ्य छिपा रही है, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा संकट गहरा सकता है।

आम आदमी और कारोबार पर दोहरी मार
पायलट ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) में युद्ध जैसे हालात का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि एक तरफ गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इसका सीधा असर न केवल आम गृहिणियों की रसोई पर पड़ रहा है, बल्कि होटल और रेस्टोरेंट कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। उन्होंने कहा, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने पूर्व में कोई तैयारी नहीं की।
संसद में चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार?
सचिन पायलट ने संसद में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा न होने को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कार्यरत हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या योजना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। ईरान से जुड़े हालातों पर सरकार का बयान महज औपचारिकता नहीं होना चाहिए। शांति बहाली के लिए भारत को सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभानी चाहिए। पायलट ने आरोप लगाया कि चर्चा से बचकर सरकार यह संदेश दे रही है कि वह कुछ छिपाना चाहती है। विपक्ष और देश की जनता जानना चाहती है कि संभावित ऊर्जा संकट से निपटने का रोडमैप क्या है।
पढ़ें ये खबरें
- इतनी निर्दयता? प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, अस्पताल संचालक ने नवजात को दवा के डिब्बे में रखकर बाहर छोड़ा, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
- T20 World Cup 2026 फाइनल में कीवी बैटर को गेंद मारने की मिली सजा, ICC ने Arshdeep Singh के खिलाफ लिया एक्शन
- पोदनूर-धनबाद के बीच नई अमृत भारत ट्रेन: CM मोहन माझी ने PM मोदी का जताया आभार
- पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा – कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा….
- पूर्व उपनल कर्मियों के लिए खुशखबरी : समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करने धामी सरकार ने बजट में किया प्रावधान, धामी बोले- ये हमारी जिम्मेदारी
