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Rajasthan News: वक़्फ़ संशोधन बिल पर सचिन पायलट का तीखा हमला; सरकार का मकसद देश को मंदिर-मस्जिद के नाम पर बांटना है

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Rajasthan News: वक़्फ़ संशोधन बिल पर सचिन पायलट का तीखा हमला; सरकार का मकसद देश को मंदिर-मस्जिद के नाम पर बांटना है

Rajasthan News: वक़्फ़ संशोधन बिल 2025 को लेकर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को दिए गए बयान में पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने संसद में अपना रुख साफ कर दिया है और पूरा विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “सबसे अहम बात यह है कि यह विधेयक संसद में लाया ही क्यों गया? अगर कुछ विसंगतियाँ या अनियमितताएँ थीं, तो उन्हें कानून में मामूली संशोधन कर दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, वह संदेहास्पद है।”

“देश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश”

पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस बिल को बेहद जल्दबाजी में पेश किया, जबकि राजनीतिक दलों, समुदायों और सामाजिक संगठनों ने इसका भारी विरोध किया। उन्होंने कहा, “इस विधेयक का असली मकसद मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुस्लिम के नाम पर नया विवाद खड़ा करना और देश को धार्मिक आधार पर बांटने की एक और कोशिश है। भाजपा का यही एजेंडा है ध्रुवीकरण और भावनात्मक मुद्दों को हवा देना।”

“वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने की रणनीति”

सचिन पायलट ने कहा कि मणिपुर में हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई और चीन की घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों से सरकार का ध्यान भटकाना कोई नई रणनीति नहीं है। “भाजपा बार-बार समाज को बांटने वाले मुद्दों की ओर देश का ध्यान मोड़ती है ताकि जनता असली समस्याओं पर सवाल न पूछे,” उन्होंने कहा।

अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव पर भी साधा निशाना

अमेरिका द्वारा भारत पर नए टैरिफ (शुल्क) लगाए जाने को लेकर भी पायलट ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा सिर्फ ‘फोटो खिंचवाने और गिफ्ट एक्सचेंज’ तक सीमित रह गई। “जब पीएम वॉशिंगटन में थे, तब उन्हें इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकालना चाहिए था, न कि सिर्फ दिखावटी कूटनीति करनी चाहिए थी,” पायलट ने कहा।

“निर्यात और एमएसएमई पर पड़ेगा असर”

पायलट ने आशंका जताई कि अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों का सीधा असर भारत के निर्यात, विनिर्माण क्षेत्र और एमएसएमई पर पड़ेगा। उन्होंने कहा, “इससे देश में नौकरियों पर संकट गहराएगा, लेकिन सरकार ने अब तक इससे निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह लापरवाही देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है।”

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