Rajasthan News: राजस्थान में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन एवं सीमांकन का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। प्रक्रिया में देरी के कारण राज्य सरकार ने तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 25 मार्च थी, जिसे पहले 30 मार्च और अब 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का लक्ष्य जनता की आपत्तियां सुनने के बाद जून के पहले सप्ताह तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देना है।
4 जून तक होगा अंतिम निस्तारण
नए आदेश के अनुसार, पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का अंतिम निस्तारण 21 मई से 4 जून तक किया जाएगा। सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने की नई समय सीमा 6 अप्रैल 2025 तय की है। जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने की अवधि 7 अप्रैल से 6 मई तक होगी, जबकि आपत्तियों का निस्तारण 7 से 13 मई के बीच किया जाएगा।
पुनर्गठन में हो रही देरी पर उठे सवाल
पंचायतों के पुनर्गठन में लगातार हो रही देरी से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पंचायतों के सीमांकन को लेकर जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद सरकार को मजबूरन तिथि दो बार बढ़ानी पड़ी। अब पुनर्गठन का काम जून तक पूरा होने की उम्मीद है।
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