Rajasthan News: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का परिवर्तित बजट 2024-25 अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। गत सरकार द्वारा विरासत में की गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में बिजली पानी सड़क शिक्षा कृषि एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही बजट में आमजन को राहत प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार के बजट में बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया है। इससे न केवल प्रति वर्ष बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा बल्कि आगामी 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने का बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में चिकित्सा सुविधाओं का अधिक विस्तार करने के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत 50 हजार करोड रुपए से अधिक के कार्य, नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान एवं 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए 1 लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा बजट मे कर किसानों के सशक्तिकरण की संकल्पना की गई है।
जलदाय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत 15 हजार करोड रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। योजना के तहत इसी वर्ष 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश सतही जल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हुए बजट में 20 हजार 70 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जिसके माध्यम से आगामी वर्षों में 6 सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजनाओं का निर्माण करवाया जाएगा जिससे राजस्थान प्रदेश जल के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनेगा।
जलदाय मंत्री ने कहा कि बजट में शहरी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 5 हजार 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे आगामी 2 वर्षों में प्रदेश के 183 शहरों एवं क़स्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में विभिन्न 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के कार्य हेतु 127 करोड रुपए की लागत से कार्य करवाए जाने का बजट में प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति एवं पाइपलाइन संबंधी कार्य करवाए जाने एवं स्थानीय स्तर पर पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्र में दो वर्षों में 20-20 हेडपंप एवं 10 -10 ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। जल की महत्वत्ता को देखते हुए नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्र में हाइब्रिड एनुएटी मॉडल पर CETPs एवं STPs का निर्माण एवं संचालन कर जल का विभिन्न उपयोग के लिए भी रिसाइकल करने जैसी अहम घोषणाएं बजट में की गई है।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- जस्टिन ट्रूडो को उनकी ही पार्टी के सांसदों ने दी समयसीमा, ’28 अक्टूबर तक दें इस्तीफा’
- ‘योगी के सिस्टम’ की लगी क्लासः अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को फटकार लगाते हुए पूछ ली ये बात…
- MP में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान ‘दाना’ का असर: तेज आंधी-तूफान का अलर्ट, इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना
- लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की मांग पर बिश्नोई समाज नाराज, क्षत्रिय करणी सेना अध्यक्ष पर किया बड़ा ऐलान, बोला- ‘वो अकेला नहीं है, उसके साथ…’
- खाद की किल्लत और कालाबाजारी रोकने बने नियम: कृषि मंत्री कंसाना बोले- किसानों को खाद की चिंता करने की आवश्यकता नहीं