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Rajasthan News: तहसील स्तर पर बनेगा “वार मेमोरियल”, पूर्व सैनिकों की विधवाओं को दो बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 25 हजार रुपए

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Rajasthan News: राज्य में जिला और तहसील स्तर पर “वार मेमोरियल” की स्थापना की जाएी। इस संबंध में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिए भी गंभीर होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों में पूर्व सैनिकों से जुड़े भूमि संबंधित विवादों के निराकरण के लिए भी गंभीर होकर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्यपाल ने सिपाही से हवलदार रैंक की पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी दो पुत्रियों के विवाह के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त 25 हजार रुपए अमलगमेटेड फंड से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

राज्यपाल मिश्र गुरुवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की 16 वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित बड़ी संख्या में सेना और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्यपाल ने बैठक में पूर्व सैनिकों के आश्रितों के नियोजन में आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण, पूर्व सैजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का व्यावहारिक परीक्षण करवाकर नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, प्रस्ताव तैयार कर उन पर कार्यवाही करने और सैनिक कल्याण बोर्ड बैठक हर छह माह में कर लिए गए निर्णयों पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के लिए भी निर्देश दिए।

इससे पहले सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भारतीय सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने अग्निवीर योजना, वन रैंक वन रैंक पेंशन आदि को महती बताते हुए कहा कि राज्य सरकार स्तर पर भी इसी तर्ज पर सैनिक कल्याण के कार्य तेजी से किए जाएंगे। उन्होंने जिला और तहसील स्तर पर वार मेमोरियल बनाए जाने, वहां राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत करने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और सैनिक कल्याण कार्यों, समस्याओं के निदान में आधुनिकीकरण अपनाते हुए कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के एजुकेशन सर्टिफिकेट को मान्य किए जाने पर भी राज्य सरकार स्तर पर विचार कर कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, आश्रितों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समस्या निवारण के लिए बने “संपर्क पोर्टल” पर एक अलग खंड पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हो ताकि पूर्व सैनिकों, आश्रितों और वीरांगनाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध प्रभावी समाधान हो सके। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय रखकर पूर्व सैनिक कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किए जाने पर भी जोर दिया।

अमलगमेटेड फण्ड की 33 वीं बैठक राज्यपाल ने सिपाही से हवलदार रैंक की पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी दो पुत्रियों के विवाह के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त 25 हजार रुपए अमलगमेटेड फंड से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को ही अमलगमेटेड फण्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 33 वीं बैठक भी राजभवन में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि अमलगमेटेड फण्ड का समुचित उपयोग पूर्व सैनिक कल्याण के लिए अधिकाधिक किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमों के कारण कहीं बाधा आ रही है तो संशोधन की कार्यवाही कर सैनिक कल्याण कार्यों को गति दी जाए।

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