Rajasthan Panchayat Election Fake Court Order: राजस्थान पंचायत राज चुनाव के दौरान झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ में हाईकोर्ट के नाम पर कथित फर्जी स्थगन आदेश तैयार कर चुनाव लड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश के पंचायत समिति सदस्य पद के नामांकन के साथ यह आदेश निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किया गया था।

मामले में पुलिस ने कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
विधायक पुत्र के नामांकन के साथ लगाया था कथित फर्जी आदेश
सूरजगढ़ क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश ने नामांकन दाखिल किया था। इसी दौरान नामांकन पत्र के साथ हाईकोर्ट का एक कथित स्थगन आदेश भी संलग्न किया गया।
बाद में इस आदेश के फर्जी और कूटरचित होने की शिकायत सामने आई। आरोप है कि हाईकोर्ट के नाम पर तैयार किए गए इस दस्तावेज का इस्तेमाल निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कर चुनाव लड़ने का रास्ता बनाने की कोशिश की गई।
एसडीएम की शिकायत पर दर्ज हुई FIR
सूरजगढ़ थानाधिकारी रामसिंह यादव के मुताबिक, 31 अक्टूबर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट संदीप चौधरी ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हाईकोर्ट का कथित फर्जी आदेश पेश कर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया गया।
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि हरियाणा निवासी उमेश कुमार के मोबाइल फोन से कथित हाईकोर्ट आदेश एसडीएम को भेजा गया था। इसके बाद निर्वाचन विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए।
विक्रम सिंह गिरफ्तार, दो दिन की रिमांड
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने रूपपुरा तन कुलोठ खुर्द निवासी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है।
अब उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित फर्जी आदेश किस तरह तैयार किया गया और इस पूरे घटनाक्रम में किन अन्य लोगों की भूमिका रही।
विधायक के बेटे समेत तीन लोगों पर मामला दर्ज
इस प्रकरण में कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश समेत तीन लोगों के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की भूमिका और कथित दस्तावेज तैयार करने से लेकर उसे निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाने की पूरी कड़ी की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का अनुसंधान जारी है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
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