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Rajasthan Panchayat-Nikay Election: निष्पक्ष मतदान के लिए आयोग सख्त, फर्जी वोटिंग पर होगी कार्रवाई

Rajasthan Panchayat-Nikay Election: निष्पक्ष मतदान के लिए आयोग सख्त, फर्जी वोटिंग पर होगी कार्रवाई

Rajasthan News: राजस्थान में होने वाले Rajasthan Panchayat-Nikay Election को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदान के दौरान मतदाता की पहचान का कड़ाई से सत्यापन किया जाएगा। फर्जी मतदान या किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए प्रत्येक मतदाता की सही पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

बिना पहचान पत्र नहीं डाल सकेंगे वोट

निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के समय फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) प्राथमिक पहचान दस्तावेज होगा। यदि किसी मतदाता के पास यह उपलब्ध नहीं है, तो आयोग की ओर से मान्य अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही मतदान की अनुमति मिलेगी। मतदान दलों को हर मतदाता का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

फर्जी मतदान पर 1 साल तक की जेल

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर मतदान करता है, मृत या काल्पनिक व्यक्ति के नाम से वोट डालने की कोशिश करता है या एक बार मतदान के बाद दोबारा वोट डालने का प्रयास करता है, तो इसे फर्जी मतदान माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

इन 11 दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान

  • आधार कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
  • श्रम मंत्रालय की स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  • सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम का पहचान पत्र
  • सांसद या विधायक का पहचान पत्र
  • यूडीआईडी (UDID) कार्ड

परिवार के दस्तावेज पर कब मिलेगी अनुमति?

आयोग के अनुसार परिवार के मुखिया के दस्तावेज के आधार पर अन्य सदस्यों की पहचान केवल तभी मान्य होगी, जब सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हों और उनकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और मतदान दलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।

15 अगस्त से पहले पूरी होगी आरक्षण प्रक्रिया

आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच 5 अगस्त को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद 15 अगस्त से पहले आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी किए जाने की तैयारी है।

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