Rajasthan Politics: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भजनलाल सरकार उनके कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं और संस्थानों की प्रगति रोक रही है। गहलोत ने X पर बयान जारी कर कहा कि उनकी सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए कई संस्थान स्थापित किए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन्हें ठप कर दिया है।

गहलोत ने गिनाए संस्थानों के नाम
गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जैसे संस्थानों की नींव रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार इन संस्थानों के उद्घाटन में देरी कर रही है, जबकि इनसे युवाओं को बड़ा फायदा हो सकता है।
गहलोत ने उदाहरण देते हुए बताया कि हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय का नया भवन जयपुर के दहमी कलां में तैयार है, लेकिन इसे पुराने स्थान से शिफ्ट नहीं किया गया। यही स्थिति डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की है, जो अब भी शिक्षा संकुल से संचालित हो रहा है।
उद्घाटन का इंतजार
गहलोत ने कहा कि जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज का भवन भी तैयार है, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान पुणे के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस की तर्ज पर बनाया गया है।
फिनटेक इंस्टिट्यूट पर भी देरी का आरोप
उन्होंने जोधपुर में बनाए गए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टिट्यूट का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि यह संस्थान युवाओं को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करेगा, लेकिन इसका काम भी अधूरा है।
“क्रेडिट के डर से अटकी योजनाएं”
गहलोत ने आरोप लगाया कि नई सरकार को डर है कि इन योजनाओं का क्रेडिट पिछली सरकार को मिलेगा। इसलिए वह इनका उद्घाटन रोककर अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है।
रिफाइनरी पर उठाए सवाल
गहलोत ने रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर देरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने काम में एक साल की देरी कर दी। अब वे कह रहे हैं कि काम में दो महीने और लगेंगे। गहलोत ने सुझाव दिया कि सरकार को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से जुड़े रोजगार के अवसरों पर काम करना चाहिए।
गहलोत ने अंत में कहा कि उन्हें क्रेडिट की कोई परवाह नहीं, लेकिन युवाओं के हित में इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
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