Rajasthan Politics: राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में बने 17 नए जिलों में से 9 को निरस्त करने के फैसले के बाद प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों की लहर तेज हो गई है। सोमवार को नीमकाथाना और अनूपगढ़ में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया, साथ ही लोगों ने हाईवे जाम करने की चेतावनी दी।
सांचोर में बड़ी जनसभा
सांचोर जिले को निरस्त करने के विरोध में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सोमवार को एक विशाल जनसभा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, भरतपुर मुख्यमंत्री का जिला है और उनका गांव डीग जिले में आता है। यदि डीग बचेगा, तो सांचोर भी बचेगा। राजा हमेशा फायदे में रहता है।
बिश्नोई ने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि डीग, भरतपुर से केवल 35 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसे जिला बनाए रखा गया, जबकि सांचोर, जो 150 किलोमीटर दूर है, को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नई जिलों को खत्म करने की वजह उनकी दूरी है, तो डीग जिला क्यों नहीं हटाया गया?
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भजनलाल सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अगर कम दूरी की वजह से नए जिलों को निरस्त किया जा रहा है, तो डीग को क्यों बनाए रखा गया?
शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में भजनलाल सरकार ने दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमकाथाना, गंगापुरसिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचोर जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उन 17 नए जिलों को प्रभावित करता है, जिनका गठन गहलोत सरकार के समय किया गया था।
सभा में बिश्नोई ने कहा, सांचोर जिले को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष को याद करेंगी। उन्होंने कांग्रेस की ओर से आश्वासन देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता में आती है, तो सांचोर को फिर से जिला बनाया जाएगा।
पढ़ें ये खबरें
- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से डॉ. प्रेमासाई महाराज ने की सौजन्य भेंट, सुशासन, संस्कृति और बस्तर विकास पर हुई चर्चा
- नूंह में विवाहिता की संदिग्ध मौत: कुछ ही दिन पहले बनी थी मां; परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
- इंग्लैंड में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए होगा अलग ड्रेसिंग रूम, ICC नियमों के तहत लिया गया फैसला, जानिए वजह
- जमीन घोटाले के आरोपों के बीच मोहन यादव के बचाव में अखिलेश, कहा- ये MP, राजस्थान, UP के CM को हटाने की साजिश
- राजस्थान की राह चला महाराष्ट्र! शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि छापना होगा अनिवार्य, सरकार कर रही विचार