Rajasthan SI Recruitment Cancelled: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने के बाद सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हाई कोर्ट के फैसले को लेकर जहां चयनित उम्मीदवार अपील की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है।
सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार की तरफ से अब तक कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आवेदन क्यों नहीं किया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील दाखिल करने से पहले फैसले की प्रमाणित प्रति लेना जरूरी होता है। लेकिन फैसला आए कई दिन बीत चुके हैं और अब तक सरकार की तरफ से कोई औपचारिक कदम उठता नहीं दिख रहा।
क्या अपील में नहीं जाएगी सरकार?
इस खामोशी को लेकर अटकलें लग रही हैं कि क्या भजनलाल सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करना चाहती। याद दिला दें कि इसी सरकार ने भर्ती की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी की रिपोर्ट ही भर्ती रद्द होने का बड़ा आधार बनी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ने कोर्ट के फैसले को उसी रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर लिया है।
चयनित अभ्यर्थियों की बेचैनी
इस बीच, चयनित अभ्यर्थियों में गहरी निराशा है। कई उम्मीदवारों को पुलिस रेंज और जिले तक अलॉट हो चुके थे और वे पुलिस लाइन में ड्यूटी भी कर रहे थे। फैसले के बाद भी वे अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इन चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि कुछ गड़बड़ियों की वजह से पूरे बैच को सज़ा देना नाइंसाफी है। वे अपील में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कानूनी सलाह ले रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बयान दिया है कि सरकार फैसले की समीक्षा कर रही है और उचित कदम जल्द उठाए जाएंगे।
पढ़ें ये खबरें
- राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर दागे सवाल, मध्य प्रदेश में सियासत तेज, सड़कों पर होंगे आंदोलन
- वीबीजी राम जी की भूग्राम योजना में छत्तीसगढ़ का शानदार प्रदर्शन: 99.34% परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग पूरी, दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रीय औसत से आगे
- 500 करोड़ का ‘सपना’ दिखाकर 15 करोड़ ठगे, फिर केके श्रीवास्तव ने ‘व्हाइट मनी’ में बदली रकम, ED ने किया चौंकाने वाला खुलासा
- ‘लालू राज में अपराधियों से होता था समझौता’, जमुई-समस्तीपुर कांड पर मांझी का तेजस्वी को जवाब
- 25 लाख की लूट के बाद फरार था आरोपी, 5 हजार का इनाम घोषित हुआ तो मुंबई में पकड़ा गया
