Lalluram Desk. 2002 की गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने बताया कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने उन्हें जांच के लिए मुस्लिम पुलिस अधिकारी दिए थे।
एएनआई (ANI) को दिए एक साक्षात्कार में अस्थाना ने कहा, “कोई दबाव नहीं था। बल्कि, मैं यह कहना चाहूंगा कि शुरुआती जांच के दौरान मैंने देखा कि जिस इलाके में यह घटना हुई थी, वहां पूरी तरह से मुस्लिम आबादी रहती थी। इसलिए, मुस्लिम इलाके में जांच करने के लिए व्यावहारिक और पेशेवर दृष्टिकोण से मुस्लिम अधिकारियों की जरूरत थी। मैंने उनसे जांच टीम में शामिल करने के लिए कुछ मुस्लिम अधिकारी देने का अनुरोध किया था।” उन्होंने आगे कहा कि जांच में इन अधिकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि दो मुस्लिम कांस्टेबलों ने लगभग डेढ़ महीने तक गुप्त रूप से (अंडरकवर) काम किया। वे चूड़ी और साड़ी बेचने वाले बनकर रहे, ताकि एक ऐसे आरोपी का पता लगाया जा सके जो बाद में पाकिस्तान भाग गया था। उन्होंने कहा, “डेढ़ महीने तक उन्होंने बहुत लगन, ईमानदारी और निष्ठा से यह काम किया—बिल्कुल गुप्त रहकर। और हम उस आरोपी का पता लगाने में सफल रहे। दूसरी बात यह है कि जिस दिन हमने छापा मारा, वह वहां से भाग निकला। पुलिस पर भीड़ ने हमला भी किया था। लेकिन यह काम मुस्लिम अधिकारियों ने ही किया था। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या गुजरात सरकार की ओर से कोई रोक-टोक नहीं थी; मुझे जांच करने की पूरी छूट दी गई थी।”
उन्होंने बताया कि उन्हें वकील चुनने की पूरी आजादी थी। वे सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए “सबसे महंगे वकील” को भी रख सकते थे, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने के साथ-साथ दोषियों को सजा दिलाना भी उतना ही जरूरी था। उन्होंने कहा कि शुरुआती वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी। अस्थाना ने कहा कि अगर सबूत मजबूत नहीं होते, तो अदालतें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठातीं। उन्होंने तर्क दिया कि अदालती फैसलों से यह साबित होता है कि “कोई हस्तक्षेप नहीं था, सब कुछ निष्पक्ष था।”
साल 2011 में, एक विशेष अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था। अक्टूबर 2017 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जबकि 20 अन्य की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। दोषियों की अपीलें 2018 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 में अंतिम सुनवाई फिर से शुरू की।
इस घटना की भयावहता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “इस घटना में कुल 59 लोगों की मौत हुई, जिनमें 27 महिलाएं, 10 बच्चे और 22 पुरुष शामिल थे। उनकी मौत कोच के अंदर ही हो गई क्योंकि वे बाहर नहीं निकल पाए… जांच से पता चला कि कुछ लोग कोच से बाहर कूदने में कामयाब रहे थे। भीड़ ने उनका पीछा किया, उन्हें मार डाला या घायल कर दिया, और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। इसलिए, यह दावा कि यह एक आकस्मिक आग थी और इसमें कोई भीड़-हिंसा (मॉब वायलेंस) नहीं हुई थी, जांच के तथ्यों से मेल नहीं खाता।”
जब उनसे पूछा गया कि दोषियों को सजा दिलाने में कौन सा सबूत सबसे अहम था, तो उन्होंने बताया कि जांच के दौरान फोरेंसिक रिपोर्ट सबसे मददगार साबित हुई। उन्होंने कहा, “एक जांचकर्ता के तौर पर मैं कह सकता हूं कि दोषियों को सजा दिलाने में मुख्य रूप से फोरेंसिक रिपोर्ट, और जले हुए कोच तथा उसके आसपास के इलाकों की फोरेंसिक जांच ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई।”
अस्थाना ने बताया कि जांच में पता चला कि पेट्रोल ‘अमन गेस्ट हाउस’ के पास से लाया गया था, जहां घटना से एक रात पहले मुख्य साजिशकर्ताओं का एक समूह मिला था। साथ ही, डिब्बों (कैन) में पेट्रोल भरे जाने के रिकॉर्ड भी जब्त किए गए। उन्होंने कहा, “उस समय एक आतंकवादी संगठन के साथ भी कुछ संबंध सामने आए थे, लेकिन हमें मुकदमा चलाने लायक ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए हमने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया। हालांकि, इसमें एक साजिश, योजना, तैयारी और उसे अंजाम देने की प्रक्रिया शामिल थी। घटना को ठीक उसी तरह अंजाम दिया गया, जैसी उन्होंने योजना बनाई थी।”
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