रायपुर। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने में चंद रोज बाकी है, लेकिन भाजपा ने अभी से सरकार पर हमला तेज कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि ढाई साल पूरे होने पर सवाल तो पूछे जाएंगे ही. और इन सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना होगा.
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सरकार के ढाई साल पूरे होने के साथ अब राज्य में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. भाजपा ने आज प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत की है. भाजपा 17 जून तक महाभियान चलाएगी. मंडल स्तर पर हम जाएंगे. राज्य सरकार की विफलता को जनता के बीच ले जाएंगे. ढाई साल तक रोज पूछे जाएंगे.
उन्होंने खेतों में वृक्षारोपण योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि धान को छोड़कर बबूल की खेती करेंगे. यह कैसी योजना है. क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने खेतों में धान की जगह बबूल की खेती करेंगे. शराबबंदी का वादा सरकार भूल गई. ये शराब का प्रभाव है कि महासमुंद में 6 लोगों की जान गई.
रमन सिंह ने कहा कि वन नेशन, वन राशन योजना को भूपेश सरकार ने लागू नहीं किया. केंद्र की योजना को सरकार लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताएं कि क्यों योजना लागू नहीं कर रहे हैं. 30 महीने में 36 हजार से अधिक कर्जा ले लिए. 5 साल में राज्य सरकार के ऊपर 1 लाख से अधिक का कर्जा हो जाएगा.
पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार को प्रदेश के इतिहास की सबसे विफल सरकार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय नारा दिया था ‘वक्त है बदलाव का’, अब जनता कह रही है ‘वक्त है पछ्ताव का’, विकास के काम से सरकार कोसों दूर है. जनता कांग्रेस के वादे के बारे में पूछ रही है. 36 वादों का क्या हुआ? सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सहकारी बैंक को छोड़ किसका कर्जा माफ किया. 2500 रुपये किसानों को नहीं मिला. न्याय योजना से 450 करोड़ किसानों के काट लिए गए.
उन्होंने कार्यकाल आधा, सरकार भूल गई वादा कहते हुए शिक्षकों की रुकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 14 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी. वह अब तक पूरी ये सरकार नहीं कर पाई.
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डॉ. सिंह ने कहा कि पीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया. पीएससी का चेयरमैन उसे बना दिया गया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के 10 आरोप हैं. कन्या विवाह योजना में भी भ्रष्टाचार, रेडी टू इट में भी भ्रष्टाचार, आयुष्मान योजना-स्मार्ट कार्ड योजना बंद कर दिया. पीएम आवास योजना राज्य में चौपट हो गई है. गरीबों के 4 लाख आवास लौटा दिया. 1 लाख आवास बनकर तैयार हैं, लेकिन तीसरी किश्त राज्य सरकार जारी नहीं कर रही है. राज्य सरकार नीति आयोग के सभी आंकड़ों में फिसड्डी साबित हुई है.
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