गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सांसद ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिये सख्ती से कार्रवाई के निर्देश

रायपुर. सांसद रमेश बैस ने गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही है साथ ही उन्होंने ऐसा करने वालो के खिलाफ सख्त काईवाई करने के भी निर्देश भी दिये है. यह बाते सांसद ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी (दिशा) समिति की बैठक में कही. जो कि कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस में रखी गई थी.

बैठक के दौरान सांसद रमेश बैस ने कहा है कि जिले में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और ओव्हर लोडिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए. रात में उत्खनन पर प्रतिबंध है. इस दौरान होने वाले परिवहन पर विशेष नजर रखी जाए. सांसद ने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा जिससे विकास कार्य तेजी से हो सके।

सांसद बैस ने बैठक में मनरेगा के तहत स्वीकृत व संचालित कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल करने को कहा. उन्होंने कहा कि ऐसे उम्रदराज बुजुर्ग जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने के लिए दूरस्थ स्थित बैंक तक नहीं जा सकते, उनके लिए पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राशि प्रदान करने की व्यवस्था की जाए.बैस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों को आगामी एक मई से बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों व बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को दिए. बैठक में उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रूर्बन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, नेशनल हेल्थ मिशन आदि योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

कलेक्टर ओ.पी.चौधरी ने बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के सभी पात्र और प्रतीक्षा सूची के 27 हजार परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. ऐसे पात्र हितग्राही जिनके नाम वर्ष 2011 की आर्थिक सामाजिक जनगणना में नहीं है. उनके नाम ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात एकत्रित किए जा रहे है. कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वार पात्रता की केटेगरी को भी बढ़ा दिया गया है. अब बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके पास अन्त्योदय अन्न योजना के तहत गुलाबी राशनकार्ड है. अनुसूचित जाति व जनजाति के ऐसे परिवार जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन नहीं है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा. कलेक्टर ने स्वास्थ्य केन्द्रों में समय पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टॉफ उपस्थित हो, इसके लिए स्वास्थ्य केन्द्रों में अनिवार्य रूप से बायो मेट्रिक्स डिवाईस लगाने और इसी के आधार पर उनका वेतन प्रदान करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए है.