चंडीगढ़/संगरूर। राज्यसभा सांसद और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। आयोग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम-2004 की धारा 10 (2) (h) के तहत इस पूरे मामले पर सुओ-मोटो (Suo-Moto) संज्ञान लिया है और मामले की उच्च स्तरीय पड़ताल करने का फैसला किया है।
26 मई का है पूरा विवाद, पुलिस से हुई थी तीखी बहस
यह पूरा मामला 26 मई का है, जब पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा था। उस दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संगरूर के धूरी क्षेत्र के दौरे पर थे। सुरक्षा और चुनावी नियमों के मद्देनजर पुलिस ने बिट्टू को रास्ते में ही रोक दिया था, जिसके बाद उनकी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बेहद तीखी बहस हुई थी। इस बहस के बाद सूबे का सियासी पारा काफी गरमा गया था।
इस घटना के बाद जब रवनीत सिंह बिट्टू ने मीडिया से बातचीत की, तो उन्होंने कथित तौर पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो जातिसूचक थे। इसी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया।

संगरूर पुलिस से तलब की गई रिपोर्ट
अब इस वायरल वीडियो और मामले की गंभीरता को देखते हुए एससी कमीशन ने पूरी पड़ताल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग ने आगामी 1 जून को मामले की आधिकारिक सुनवाई निर्धारित की है। आयोग ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), संगरूर को कड़े निर्देश जारी कर पूरे मामले के तथ्यों और जानकारियों के साथ एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने दी जानकारी
इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि करते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह पूरा मामला उनके संज्ञान में आया था कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा अपने धूरी दौरे के दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
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