रायपुर। रायपुर’विकास प्राधिकरण (आरडीए) नए जमाने के साथ अपनी कार्य पद्धति भी बदल रहा है। आरडीए पहली बार अपनी सभी संपत्तियों की जीआईएस आधारित एसेट मैपिंग, ड्रोन सर्वे और पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर रहा है। इसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार होगा। इसके साथ ही संपत्ति खरीदने वालों को नामांतरण, लीज नवीनीकरण और एनओसी जैसे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
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जानकार बताते हैं कि प्रोजेक्ट के तहत दशकों पुराने संपत्ति रजिस्टर, लेजर बुक, लेआउट नक्शे, पढ़ें और लीज के दस्तावेज डिजिटल होंगे। दस्तावेजों और मौके की स्थिति का मिलान कर अवैध कंब्जों और जमीनं संबंधी गड़बड़ी की पहचान हो सकेगी। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से नामांतरण, लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और एनओसी जैसी सेवाएं ऑनलाइन हो सकेगी।
हर प्रॉपर्टी को दिया जाएगा यूनिक आईडी
आरडीए प्रत्येक संपत्ति और प्लॉट को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूपीआईएन) देगा। यह डिजिटल रिकॉर्ड और जीआईएस मैप से जुड़ा होगा। ड्रोन सर्वे के साथ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी होगा। प्रशिक्षित टीम घर-घर जाकर मोबाइल एप से जियो-टैग्ड फोटो और संपत्ति की जानकारी जुटाएगी। इसका पुराने दस्तावेजों और ड्रोन मैपिंग से मिलान कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार.किया जाएगा।
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