रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने की दी सलाह, बोलीं- ‘ट्रेनिंग अफसरों के साथ नेताओं के जीवन…’
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने सरकारी अफसरों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने और समय के अनुसार खुद को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने की सलाह दी है। यह बात उन्होंने राजस्व विभाग के तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों के लिए आयोजित दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कही। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रशिक्षण न केवल अफसरों के पेशेवर जीवन के लिए बल्कि राजनेताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें सरकारी कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने और नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करने के लिए खुद को लगातार नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के साथ अपग्रेड करते रहना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक प्रशासन में तकनीकी कौशल और जन-संवाद का संतुलन बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार में अधिकारियों की कोई ठोस ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए भी निर्देश जारी करने की जानकारी दी।
सीएम ने जोर देकर कहा कि बेहतर शासन और जन शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को लेटेस्ट सिस्टम और टेक्नोलॉजी से लैस करना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने संवेदनशीलता को ट्रेनिंग का अहम हिस्सा बताते हुए अधिकारियों से कहा कि वे जनता के करीब रहें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
दिल्ली के सभी जिलों में मिनी सचिवालय बनाएगी सरकार
गौरतलब है कि मई महीने में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करें। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया था।
सीएम ने जिलाधिकारियों (डीएम), उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालयों में ‘शिकायत और सुझाव’ पेटियां लगाने का भी आदेश दिया था, ताकि नागरिक अपनी समस्याओं और सुझाव सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकें। इसका उद्देश्य एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना है जो पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी हो।’’
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उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन सचिवालयों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करें और प्रस्ताव तैयार करें। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि ये मिनी सचिवालय स्थानीय स्तर पर त्वरित और एकीकृत सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में लापरवाही और टालमटोल वाले रवैये को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की शून्य सहनशीलता की नीति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनता की शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अब सभी शिकायतों का तत्काल और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
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