Peripheral Expressway: रेखा गुप्ता सरकार ने पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के 3700 करोड़ बकाया भुगतान को दी हरी झंडी, पहली किस्त के जारी होंगे 500 करोड़
Peripheral Expressway: दिल्ली सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 3700 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) की मंजूरी में कैबिनेट इसकी मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के ऊपर कुल 3700 करोड़ रुपये का बकाया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। बाकी बची 3203.33 करोड़ रुपये की राशि भविष्य के बजट प्रविधानों के आधार पर किस्तों में दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार की विफलताओं के चलते यह भुगतान रुका हुआ था।
केंद्र सरकार ने दिल्ली को जाम फ्री करने के लिए उसके चारों तरफ ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बनाया था। इसके निर्माण से दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां जिन्हें हरियाणा और राजस्थान जाना है, वो दिल्ली में बिना घुसे जा सकते हैं। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण की लागत में दिल्ली सरकार को भी पैसा देना था। मगर, पिछली आप सरकार ने केंद्र सरकार को पैसा नहीं दिया था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पूर्व की सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई और राजनीतिक द्वेष के चलते केंद्र सरकार को जानबूझकर भुगतान रोके रखा, जिससे दिल्ली के हितों को नुकसान पहुंचा है।2018 में शुरू हुए इन एक्सप्रेस-वे ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिल्ली को एक सुरक्षा घेरा (यातायात के लिए) प्रदान किया है। इस भुगतान से अंतर-राज्यीय वित्तीय मुद्दों का समाधान होगा मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस कदम से राजधानी ‘स्मार्ट और प्रदूषण मुक्त’ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
दिल्ली के लिए विशेष हैं पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे
पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई) ने मिलकर दिल्ली के चारों ओर ‘स्मार्ट रिंग रोड’ का निर्माण किया है। लगभग 135-135 किलोमीटर लंबे ये छह-लेन एक्सप्रेस-वे उन लाखों भारी ट्रकों और व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली आने से बवाते हैं, जिन्हें हरियाणा से उत्तर प्रदेश आना जाना होता है।
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