आने वाले महीनों में घर या कार खरीदने के लिए Loan लेने वालों की EMI बढ़ सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अक्टूबर की Monetary Policy में Repo Rate को 0.25% बढ़ा सकता है। इसके बाद दिसंबर में भी इतनी ही बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। यानी कुल मिलाकर रेपो रेट में 0.50% तक इजाफा हो सकता है।
SBI की रिपोर्ट में इसके पीछे बढ़ती महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों को बड़ी वजह बताया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 15 दिन में 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इसके 105 से 123 डॉलर तक जाने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में RBI के सामने महंगाई को काबू में रखने की चुनौती बढ़ सकती है।
पहले समझिए, रेपो रेट बढ़ने से आपकी जेब पर क्या असर होगा
रेपो रेट वह दर है, जिस पर RBI बैंकों को कम समय के लिए पैसा उधार देता है। बैंकिंग सिस्टम में इसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि इससे जुड़ी दरों के आधार पर कई तरह के Loan की ब्याज दर तय होती है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो Floating Rate Loan की ब्याज दर बढ़ सकती है। इसका असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI पर पड़ सकता है। वहीं Fixed Rate Loan लेने वालों पर सामान्य तौर पर इसका सीधा असर नहीं होता। दूसरी तरफ, बैंक FD कराने वाले ग्राहकों को फायदा मिल सकता है। रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक Deposit पर ज्यादा Interest देने की दिशा में भी जा सकते हैं।
SBI ने क्यों जताई रेपो रेट बढ़ने की आशंका?
- क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार
SBI की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार कर चुका है। इसके 105 से 123 डॉलर तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। इसलिए तेल महंगा होने पर पेट्रोल-डीजल के साथ Transport और माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है। इसका असर दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
- जरूरी सामान की महंगाई का दायरा बढ़ा
रिपोर्ट में बताया गया है कि CPI यानी Consumer Price Index में 90% हिस्सेदारी रखने वाली जरूरी वस्तुओं की संख्या जनवरी 2026 में 22 थी। जुलाई तक यह संख्या बढ़कर 53 हो गई। पेट्रोल-डीजल, गैस, दवाइयों और Electronics की Manufacturing Cost बढ़ने का असर भी महंगाई पर पड़ सकता है। इसी वजह से SBI ने RBI को महंगाई पर नियंत्रण के लिए ब्याज दर बढ़ाने पर विचार करने की सलाह दी है।
- फैसला अमेरिकी नीतियों से नहीं, घरेलू हालात से
SBI की रिपोर्ट के अनुसार रेपो रेट बढ़ाने का फैसला केवल अमेरिका की नीतियों के आधार पर नहीं होगा। RBI देश के अंदर की Inflation, आर्थिक स्थिति और दूसरे आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा।
अगस्त में RBI ने 5.25% पर दर रखी थी
अगस्त में हुई Monetary Policy Committee यानी MPC की बैठक में RBI ने Repo Rate को लगातार चौथी बार 5.25% पर स्थिर रखा था। अब अगली MPC बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच होनी है। SBI के अनुमान के मुताबिक अक्टूबर में 0.25% और दिसंबर में फिर 0.25% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला RBI की MPC ही करेगी।
7 सवालों में समझिए रेपो रेट का पूरा खेल
सवाल: रेपो रेट क्या है?
जवाब: यह वह ब्याज दर है, जिस पर RBI बैंकों को कम अवधि के लिए कर्ज देता है। इसकी समीक्षा MPC करती है।
सवाल: रेपो रेट बढ़ने पर EMI क्यों बढ़ सकती है?
जवाब: जिन Loan की ब्याज दर रेपो रेट से जुड़ी है, उनकी Interest Rate बढ़ सकती है। इससे EMI बढ़ने या Loan की अवधि लंबी होने की संभावना रहती है।
सवाल: रेपो रेट बढ़ने से FD वालों को फायदा क्यों?
जवाब: ब्याज दरों में तेजी के दौरान बैंक FD और दूसरी Deposit Schemes पर ज्यादा Interest दे सकते हैं।
सवाल: पश्चिम एशिया का तनाव भारत को कैसे प्रभावित करता है?
जवाब: इससे Crude Oil महंगा हो सकता है। भारत तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए महंगे तेल से ईंधन और Transport Cost बढ़ सकती है।
सवाल: महंगाई बढ़ने पर RBI रेपो रेट क्यों बढ़ाता है?
जवाब: महंगे Loan से कर्ज और खर्च की रफ्तार कम हो सकती है। इससे बाजार में मांग का दबाव घटता है और Inflation को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
सवाल: महंगाई के समय रेपो रेट घटाना मुश्किल क्यों होता है?
जवाब: सस्ता Loan मिलने पर बाजार में पैसा और खर्च बढ़ सकता है। इससे महंगाई दोबारा तेज होने का खतरा रहता है।
सवाल: ब्याज दरें फिर कब घट सकती हैं?
जवाब: जब महंगाई नियंत्रण में आए और आर्थिक हालात RBI को दरें घटाने के अनुकूल लगें, तब Repo Rate में कटौती हो सकती है। RBI हर MPC बैठक में Inflation, Economy और Global Conditions की समीक्षा करता है।
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