MP में फिर फंसा प्रमोशन में आरक्षण: हाईकोर्ट में टली सुनवाई, SC की ओर टिकी निगाहें, इधर शुरू हुई सियासत
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बार फिर पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट में लगी विशेष अनुमति याचिका के चलते इस केस की सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका का निपटारा होने के बाद सुनवाई की बात कही है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की ओर इस केस के फैसले को लेकर निगाहें टिक गई हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 के नए प्रमोशन नियम लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में अनुमति या आवेदन दिया था। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि राज्यों से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2016 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जिसे लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी।
कांग्रेस का सियासी हमला
इधर, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के उत्थान के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। महाजन आयोग का गठन कांग्रेस ने किया था। मध्यप्रदेश में पिछड़ों को 27% आरक्षण किए जाने का मसौदा कमलनाथ की सरकार ने किया था।
स्वदेश शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा पिछड़ों को नीचा दिखाने का काम किया है। पिछड़ों के अधिकारों का हनन करने का काम किया है। भाजपा ने प्रमोशन में आरक्षण का जो मसौदा था, न्यायालय में अपने ही लोगों से चैलेंज करवा दिया और उसके बाद ठीक तरह से पक्ष न रखना… इसलिए प्रकरण लंबित होते रहे। अब फिर 18 अगस्त की तारीख लग गई है। क्या पिछड़े वर्ग के लोग या आरक्षित वर्ग के लोग यही भुगतते रहें ? प्रमोशन में आरक्षण अगर सरकार चाहती तो पहले लागू करके लोगों को दे चुकी होती। न सरकार खुद ही इसको लटकाना चाहती है।
बीजेपी ने बताई सरकार की मंशा
इधर भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने लंबे समय से रुके हुए प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन किए। सरकार अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन का भी लाभ देना चाहती है। साथ ही न्यायालय का भी पूरा सम्मान करती है। सरकार की ओर से न्यायालय में सभी पक्ष रखे जा रहे हैं। सरकार न्यायालय के हर निर्देश का अक्षरशः पालन भी करेगी। सरकार की मंशा है अधिकारी-कर्मचारियों को उनके काम के दौरान प्रमोशन मिलना ही चाहिए।
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