सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण का मामला: रिट अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Raju Jaiswal24 Jun 2022, 10:31 PM

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण लागू न किए जाने के संबंध में दायर रिट अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आस्था पर भारी अंधविश्वास: देवी को खुश करने के लिए युवती ने जीभ काटकर चढ़ाई, मां के साथ आई थी मंदिर

दरअसल, ओबीसी एडवोकेटस वेलफेयर एसोसिएशन ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर की है। जिसमें कहा गया है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन सिंगल बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि कोर्ट सरकार को आरक्षण नियम को लागू करने के निर्देश नहीं दे सकता है।

चुनाव ड्यूटी में जा रहे कर्मी की सड़क हादसे में मौत, इधर निकाय चुनाव के पहले नगर पालिका सीएमओ का किया तबादला

शुक्रवार को रिट अपील दायर पर सुनवाई जस्टिस शील नागू और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा ने की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पंचायत के प्रथम चरण का चुनाव कल: प्रदेश के 52 जिलों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान, 26,902 पोलिंग बूथ बनाए गए

नकली सोना गिरवी रख लाखों की ठगी का मामलाः तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 6 लाख नकदी बरामद